गाजियाबाद में बढ़े मुआवजे की वसूली शुरू

बताया जा रहा है कि GDA द्वारा भेजे गए नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि तय समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो प्राधिकरण नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। इस कदम से हजारों फ्लैट और प्लॉट मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है, खासकर वैशाली के उन निवासियों पर जिनकी संपत्तियां संबंधित अधिग्रहण और मुआवजा मामलों से प्रभावित हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षों बाद अचानक अतिरिक्त भुगतान का नोटिस मिलने से उनके सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। कई लोगों का मानना है कि यदि अतिरिक्त राशि वसूलनी ही है, तो उसके लिए आसान किस्तों की व्यवस्था या राहत योजना भी लागू की जानी चाहिए। वहीं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) इस मुद्दे पर कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

GDA का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। प्राधिकरण ने प्रभावित लोगों से नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करने और किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों और प्राधिकरण के बीच बैठकों की संभावना भी जताई जा रही है।