केजरीवाल मामले में गूगल और मेटा का हाई कोर्ट में जवाब, बोले- हम ‘सुपर सेंसर’ नहीं बन सकते

याचिकाकर्ता ने केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य पर अवमानना का लगाया आरोप

जनहित याचिका में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ उच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्लिप को कथित तौर पर अपलोड करने और साझा करने के लिए अवमानना कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

हलफनामे में कंपनियों ने कहा कि वे लागू भारतीय कानूनों और अदालत के वैध आदेशों का पालन करती हैं। हालांकि, किसी भी सामग्री को स्वतः पहचानकर हटाने या इंटरनेट पर प्रकाशित हर पोस्ट की पहले से निगरानी करना तकनीकी और कानूनी रूप से संभव नहीं है। कंपनियों का कहना है कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राप्त शिकायतों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करती हैं।

न्यायमूर्ति वी. के. राव और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए स्थगित कर दी और कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और कुछ अन्य नेताओं को अभी तक नोटिस तामील नहीं हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी, डिजिटल कंटेंट के नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की सीमा क्या होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में उनसे सामग्री हटाने की अपेक्षा की जा सकती है।

इस मामले का फैसला भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कानूनी जिम्मेदारियों और डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।