लखनऊ , 01 मई 2026 । योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर किए गए प्रयास अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं दिखते, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कई ठोस कदम उठाए हैं।
योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में महिला अपराधों पर अंकुश लगना शुरू हुआ। इसके साथ ही अपराधियों में भय देखने को मिल रहा है। योगी सरकार में महिला अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई भी तेजी से की जा रही है, ताकि कोई अपराधी बच न पाए। इस सरकार में महिला सुरक्षा केवल दावा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखने वाला बदलाव भी है। इसके उदाहरण के तौर पर बीट पुलिसिंग, मिशन शक्ति, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कई अहम प्रयास को देखा जा सकता है।
राज्य में महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस इकाइयों का गठन, एंटी-रोमियो स्क्वॉड की सक्रियता, और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने जैसे कदमों ने अपराध पर अंकुश लगाने में मदद की है। इसके साथ ही, पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को तेज और प्रभावी बनाने के लिए डायल सेवाओं और कंट्रोल रूम को भी मजबूत किया गया है।
महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए मामलों का तेजी से निपटारा, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने कानून के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम किया है। कई मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा ने अपराधियों के मन में डर पैदा किया है, जिसे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की नियमित गश्त ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इसके अलावा, महिला थानों और महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति से पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी हुई है।
हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि महिला सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लगातार सुधार की जरूरत होती है। सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और मानसिकता में बदलाव भी उतने ही जरूरी हैं जितने प्रशासनिक कदम।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों से एक सकारात्मक बदलाव की झलक मिलती है, लेकिन इसे स्थायी और व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं।
