लखनऊ, 30 अप्रैल 2026 । महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘INDIA’ गठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष इस अहम मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहा है।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर, आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा के अलावा तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक समेत अन्य विपक्षी दलों की भी आलोचना की। उक्त विधेयक की पृष्ठभूमि में ”नारी सशक्तीकरण” विषय पर उप्र विधानसभा एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।
सीएम योगी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि INDIA Alliance से जुड़े दलों का इतिहास महिलाओं के अधिकारों को लेकर सकारात्मक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जब-जब महिलाओं को सशक्त बनाने का अवसर आया, तब-तब इन दलों ने टालमटोल की राजनीति की।सपा-
कांग्रेस महिला विरोधी
मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी करार देते हुए कहा, ”पहले उप्र में नारा चला था कि ‘देख सपाई, बिटिया घबराई।’ लेकिन पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से राज्य महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत थी, जो नौ वर्षों में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर विपक्ष अपनी “पुरानी सोच” नहीं बदलेगा, तो जनता उन्हें जवाब देना जानती है।
वहीं, विपक्षी दलों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। INDIA Alliance के नेताओं का कहना है कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लागू करने के तरीके और समयसीमा को लेकर सवाल उठाना उनका अधिकार है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण बिल आगामी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी।
