33 प्रतिशत महिला आरक्षण

महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार को संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 15 से 18 अधिक वोट मिलने का भरोसा है। हालांकि, सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
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