अनुच्छेद 21

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकदमे की सुनवाई में अत्यधिक देरी होने पर आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सवाल बन जाता है।
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