चंडीगढ़, 14 नवंबर 2026| हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित होने से पहले पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ आधार पर की गई लगातार सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाएगा। यानी पात्र कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस फैसले से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ पाने का रास्ता साफ हुआ है।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने बिमला देवी और अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार को संबंधित कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल करने का निर्देश दिया है।
बिमला देवी की नियुक्ति 11 अक्टूबर 2002, कलावती देवी की 24 सितंबर 2002, दूसरी बिमला देवी की 21 अगस्त 1990 और मूर्ति देवी की एक सितंबर 2002 को हुई थी। कविता के दिवंगत पति की नियुक्ति 18 सितंबर 2002 को हुई थी। इन कर्मचारियों की सेवाएं 2014 से 2020 के बीच नियमित की गईं। कविता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का दस्तावेजों से सत्यापन जरूरी है। उन्होंने यह भी माना कि संबंधित न्यायिक फैसलों के अनुसार पूर्व सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले सहित कई फैसलों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल है, अनुग्रह राशि नहीं।
हिसार के सरकारी स्कूलों में हुई थी नियुक्तियां
यह मामला हिसार जिले के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वर्ष 1990 से 2002 के बीच पार्ट टाइम आधार पर हुई थीं। इनमें चपरासी, माली और चौकीदार जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल थे।
सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवाएं वर्ष 2014 से 2020 के बीच नियमित की थीं। हालांकि, पेंशन की गणना करते समय नियमित होने से पहले की सेवा को शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्होंने नियमितीकरण से पहले लंबे समय तक लगातार काम किया है। इसलिए केवल पार्ट टाइम आधार पर नियुक्ति होने के कारण उनकी शुरुआती सेवा को पेंशन लाभ से बाहर रखना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि लगातार की गई पूर्व सेवा को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन की गणना से अलग नहीं किया जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले सहित अन्य न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया।
अदालत के अनुसार, पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल है, न कि सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई अनुग्रह राशि।
तीन महीने के भीतर जारी करने होंगे वित्तीय लाभ
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। इसके बाद उनकी शुरुआती सेवा को जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की दोबारा गणना की जाए।
अदालत के आदेश के मुताबिक, प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर परिणामी वित्तीय लाभ जारी करने होंगे। नई पेंशन योजना के तहत पहले से जमा या भुगतान की गई राशि का नियमानुसार समायोजन भी किया जाएगा।
क्या सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ?
इस फैसले को हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, लेकिन इसका लाभ स्वतः राज्य के सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलने का अर्थ नहीं है। संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति, लगातार सेवा, नियमितीकरण की तारीख और लागू नियमों का सत्यापन जरूरी होगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से उन पात्र कर्मचारियों को राहत मिली है, जिन्होंने नियमित होने से पहले लगातार पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ आधार पर सेवाएं दी थीं। इससे उनकी पेंशन की गणना में शुरुआती सेवा को शामिल करने का रास्ता खुल गया है।
