पटना, 14 नवंबर 2026| बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने और शिकायतों का समय पर समाधान करने में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सम्राट चौधरी सरकार ने कार्रवाई की है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने नौ संवेदकों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभागीय समीक्षा में सामने आया कि शिकायतों के निपटारे में तय समय-सीमा का पालन नहीं किया जा रहा था।
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा रही है। अब इसके रखरखाव और शिकायतों के समाधान में लापरवाही को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाई है।
समीक्षा बैठक में लिया गया जुर्माने का फैसला
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम एक विभागीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जनशिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निबटारे की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देश दिया गया कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने वाले संवेदकों पर आर्थिक दंड लगाया जाए।
24 घंटे में शिकायत सुलझाने का आदेश, फिर भी लग रहे थे 10-12 दिन
PHED विभाग ने नल-जल योजना से जुड़ी जन शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद कुछ संवेदक शिकायतों का समाधान करने में औसतन 10 से 12 दिन लगा रहे थे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में 13 नवंबर को समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके बाद तय समय में शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले नौ संवेदकों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया।
सासाराम के संवेदक पर सबसे ज्यादा जुर्माना
इस कार्रवाई में सासाराम के संवेदक आलोक कुमार पर सबसे अधिक 5.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य संवेदकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि इस प्रकार है:
| संवेदक का नाम | क्षेत्र | जुर्माना |
|---|---|---|
| आलोक कुमार | सासाराम | ₹5.02 लाख |
| चौधरी एंड चौधरी इन्फ्रा | मोतीपुर | ₹1.46 लाख |
| उमेश पांडेय | मोतीपुर | ₹1.63 लाख |
| अरुण कुमार | ढाका | ₹90 हजार |
| दिशा इंटरप्राइजेज | मोतीपुर | ₹1.78 लाख |
| रेशमा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड | मुजफ्फरपुर | ₹70 हजार |
| कबीर बिल्डर्स | सीतामढ़ी | ₹60 हजार |
| शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन | मुजफ्फरपुर | ₹50 हजार |
| मनोज कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | शिवहर | ₹1.15 लाख |
इन सभी पर लगाया गया जुर्माना कुल 13.74 लाख रुपये है।
लापरवाही पर आगे भी होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करना उसकी प्राथमिकता है। नल-जल योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने वाले संवेदकों को निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा।
PHED ने संबंधित संवेदकों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी भी दी है। विभाग का संकेत है कि शिकायतों के निपटारे में देरी और अनावश्यक लापरवाही सामने आने पर आगे भी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुधारने पर जोर
हर घर नल का जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाना है। लेकिन पानी की आपूर्ति बाधित होने, पाइपलाइन में खराबी या मोटर-पंप में तकनीकी समस्या आने पर समय पर मरम्मत भी उतनी ही जरूरी है।
ऐसे में PHED की यह कार्रवाई रखरखाव व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जुर्माने और चेतावनी के बाद संवेदक शिकायतों का समाधान तय समय में करते हैं या नहीं।
