यूपी में SI बने 1,057 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत

लखनऊ, 12 नवंबर 2026 | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से सब-इंस्पेक्टर (SI) बने 1,057 पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों से प्रशिक्षण के दौरान जुड़े आठ-आठ लाख रुपये के बॉन्ड की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है। इससे कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की वसूली समाप्त हो जाएगी।

इस फैसले का लाभ 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा। ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले से कार्यरत थे और भर्ती परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 84.56 करोड़ रुपये की वसूली माफ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में चयनित 4543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। सीएम ने नए भर्ती हुए कर्मियों को संबोधित करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस बल को अधिक आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।

8 लाख रुपये की रिकवरी को लेकर परेशान थे पुलिसकर्मी

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात इन कर्मचारियों ने SI भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की थी। उच्च पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण और विभागीय नियमों के तहत प्रत्येक कर्मचारी से आठ लाख रुपये की बॉन्ड राशि की वसूली का मामला सामने आया।

इस शर्त के कारण चयनित पुलिसकर्मियों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी। उनका तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि उसी विभाग में उच्च पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री योगी ने मंजूर किया प्रस्ताव

प्रभावित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस राशि की वसूली माफ करने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने शासन को रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 1,057 पुलिसकर्मियों की बॉन्ड राशि की वसूली माफ कर दी।

सरकार के इस फैसले से प्रत्येक चयनित कर्मचारी को आठ लाख रुपये तक की आर्थिक राहत मिलेगी। कुल मिलाकर 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी से छूट दी गई है।

6 नवंबर को 4,543 SI अभ्यर्थियों को मिले थे नियुक्ति पत्र

इससे पहले 6 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम तथा जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।

अब बॉन्ड राशि की रिकवरी माफ करने के फैसले से सिपाही और कंप्यूटर ऑपरेटर से SI बने कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इससे उनकी नई जिम्मेदारी संभालने की राह भी आसान होगी।