चंडीगढ़, हरियाणा, 11 नवंबर 2026| हरियाणा सरकार ने झींगा पालन करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने झींगा फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले सोलर पावर सिस्टम पर सब्सिडी की अधिकतम क्षमता 10 किलोवाट से बढ़ाकर 30 किलोवाट कर दी है। इस फैसले से किसानों को बिजली और डीजल पर होने वाले खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस फैसले की जानकारी दी। सरकार की सघन मत्स्य विकास योजना के तहत सोलर सिस्टम की निर्धारित परियोजना लागत 50 हजार रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है।
इस हिसाब से 30 किलोवाट के सोलर सिस्टम की अधिकतम पात्र लागत 15 लाख रुपये होगी। इस पर 60 प्रतिशत सब्सिडी यानी अधिकतम 9 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। हालांकि, इसका लाभ योजना की पात्रता और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार मिलेगा।
इसके अलावा सिरसा और भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विकसित किए जा रहे हैं। यहां किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार का उद्देश्य झींगा पालन को बढ़ावा देना, किसानों की उत्पादन लागत घटाना और उनकी आमदनी के नए अवसर तैयार करना है।
