नई दिल्ली, 27 मई 2026 । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने राजधानी में राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में ऐसे परिवार भी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है। पहले यह सीमा ₹1.20 लाख सालाना थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर दोगुना से ज्यादा कर दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री मंज़िंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पैसे जमा करेगी, ताकि वे ज़रूरी चीज़ें खरीद सकें।
दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए पुराने आय मानदंड अब व्यावहारिक नहीं रहे थे। नए फैसले से लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सस्ते और मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंज़िंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल मॉडल पर भी काम कर रही है। इसके तहत भविष्य में Central Bank Digital Currency (CBDC) आधारित सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिसमें लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू कामगारों, छोटे व्यापारियों, ड्राइवरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों को मिलेगा, जो पहले आय सीमा के कारण योजना से बाहर रह जाते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में राशन कार्ड के लिए नई आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू की जा रही है। सरकार फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों को जोड़ने पर फोकस कर रही है। हाल ही में लाखों अपात्र राशन कार्ड रद्द भी किए गए थे।
