नई दिल्ली, 15 मई 2026 । देश में बढ़ती ईंधन खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, एथेनॉल मिश्रण और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में नई योजनाओं पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में आम लोगों, खासकर वाहन चालकों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देने वाले फैसले सामने आ सकते हैं।
इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए कई क्रांतिकारी और अनूठी योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें नकद इनाम से लेकर घर से काम (Work From Home) तक शामिल है।
सूत्रों के अनुसार सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों को अतिरिक्त सब्सिडी, टैक्स छूट और आसान फाइनेंसिंग जैसी सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा राज्यों के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है, ताकि लोगों को EV अपनाने में किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार का फोकस केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक परिवहन को भी ग्रीन एनर्जी आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और CNG व बायोफ्यूल आधारित वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
बताया जा रहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस योजना से फायदा मिल सकता है। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गन्ना और अन्य फसलों से जुड़े किसानों को नई प्रोत्साहन योजनाएं दी जा सकती हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने और ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने दोनों लक्ष्यों को साधने की कोशिश होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार की ये योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत की ईंधन आयात लागत में बड़ी कमी आ सकती है। साथ ही आम जनता को लंबे समय में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से राहत मिल सकती है।
सरकार पहले ही 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को मजबूत बनाकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने की तैयारी की जा रही है।
