बांग्लादेश में हिंदुओं पर ईशनिंदा के आरोपों से जुड़े 71 हमले, अल्पसंख्यक सुरक्षा पर गंभीर सवाल
ढाका, 26 दिसंबर 2025 । बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर ईशनिंदा के आरोपों को लेकर हुए कथित 71 हमलों की खबरों ने मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न रिपोर्टों और स्थानीय स्रोतों के अनुसार, इन घटनाओं में मंदिरों पर हमले, घरों और दुकानों में तोड़फोड़, सामाजिक बहिष्कार और डराने-धमकाने जैसी कार्रवाइयाँ शामिल बताई जा रही हैं। इन मामलों ने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
बताया जाता है कि कई मामलों में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों या कथित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव भड़का और हिंसा की घटनाएँ हुईं। आरोप यह भी है कि कुछ जगहों पर भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया, जिससे निर्दोष परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा। पीड़ितों का कहना है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच से पहले ही दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे भय का माहौल बना।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईशनिंदा यानी धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं।
यह जानकारी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर काम करने वाले संगठन ‘ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज’ (HRCBM) की रिपोर्ट में सामने आई है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर तुरंत गिरफ्तारी, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला। अब ईशनिंदा के आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहे हैं।
बांग्लादेश सरकार की ओर से कुछ घटनाओं में कार्रवाई और जांच के दावे किए गए हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि निवारक उपाय और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की प्रक्रिया और सशक्त होनी चाहिए। क्षेत्रीय स्थिरता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के बीच विश्वास बहाली को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई जा रही है।
कुल मिलाकर, ईशनिंदा के आरोपों से जुड़ी इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदार संवाद, कानून का निष्पक्ष पालन और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है। आने वाले समय में प्रशासनिक कदम और न्यायिक कार्रवाई इस चुनौती से निपटने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
