नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026। सरकार ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और कंप्यूटर मॉनिटर सहित छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू कलपुर्जों के योगदान की गणना के लिए निर्धारित प्रतिशत बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2017 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश के तहत यह बदलाव किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलपुर्जों का इस्तेमाल कर देश में बने उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देना है।
बयान के अनुसार, मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों में स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्यवर्धन की गणना के तरीके से संबंधित पहले के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, देश की अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
संशोधित व्यवस्था में डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) शामिल हैं।
घरेलू मूल्यवर्धन की गणना अंतिम उत्पाद की कुल लागत में स्थानीय स्तर पर बने कलपुर्जों की लागत के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।
संशोधित दिशानिर्देशों में भारत में की जाने वाली विनिर्माण गतिविधियों और प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में बनाए जा रहे कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
साभार: वेब वार्ता