देहरादून, 18 नवंबर,2026। उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए 17.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मंजूर इस धनराशि से सड़कों का निर्माण, मंदिरों और मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, धर्मशालाओं का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
इन परियोजनाओं का लाभ टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चम्पावत, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों के लोगों को मिलने की उम्मीद है। सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को बेहतर बनाने पर है।
टिहरी गढ़वाल में मंदिरों और धर्मशाला निर्माण के लिए बजट मंजूर
मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के पास धर्मशाला, कक्षों और शौचालयों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 98.77 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसकी पहली किश्त के रूप में 59.26 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।
टिहरी और देवप्रयाग में मंदिरों का होगा विकास
टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के पास धर्मशाला, कमरे और शौचालय बनाने के साथ सौंदर्यीकरण के लिए 98.77 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना की पहली किस्त के रूप में 59.26 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति भी दी गई है।
वहीं, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड की ग्रामसभा बड़ोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए 36.19 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण पर 39.94 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
पिथौरागढ़ में मेला स्थल और पैदल मार्ग का निर्माण
पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गटघोरगाड़ी स्थित नौलिंग मेला स्थल के निर्माण के लिए 79.49 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 47.69 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन भी हुआ है।
इसके साथ ही मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी पुल से ग्रामसभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग बनाने के लिए 29.84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 93.64 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
चम्पावत में मेला स्थल का सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण
चम्पावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठांटा स्थित ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल का विकास किया जाएगा। यहां सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 97.10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पहली किस्त के रूप में 58.26 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी भी दी गई है।
वहीं, चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में बसुधुरा से सेला तक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए स्वीकृत 81.96 लाख रुपये के सापेक्ष 25 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
टनकपुर और बनबसा में बनेंगी 20 किलोमीटर सड़कें
चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। दोनों क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कुल 6.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
हरिद्वार में 250 हैंडपंप लगाने की योजना
पेयजल सुविधा को मजबूत करने के लिए हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी धनराशि मंजूर की गई है। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 50 हैंडपंप लगाने के लिए 99.44 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 59.66 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है।
इसी तरह भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 200 हैंडपंपों के निर्माण के लिए 100.43 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों से ग्रामीण परिवारों को पेयजल की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
गदरपुर और लोहाघाट के लिए भी बजट मंजूर
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए 184.37 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
इसके अलावा चम्पावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए 220 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण सुविधाओं को मजबूत करने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई 17.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों में सड़क, पेयजल, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से अलग-अलग जिलों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।
हालांकि, वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित विभागों को निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। अब इन योजनाओं का जमीन पर काम शुरू होने और निर्धारित समय में पूरा होने पर लोगों की नजर रहेगी।