नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026 | दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने राजधानी की खराब हवा को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर सांस सरकार की नाकामी का बिल भर रही है। माकन ने प्रदूषण के आंकड़े सामने रखते हुए दावा किया कि राजधानी के सभी 58 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा से ऊपर दर्ज किया गया है।
अजय माकन ने उठाया एक्यूआई का मुद्दा
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि 16 नवंबर सुबह नौ बजे से 17 नवंबर सुबह नौ बजे तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 58 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के 24 घंटे के औसत में सभी केंद्रों पर पीएम2.5 का स्तर डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा से अधिक रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली का एक्यूआई 260 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, जनसंख्या के आधार पर एक्यूआई 262 रहा।
दिल्ली का औसत AQI 260, जाफरपुर में 346
अजय माकन ने 17 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने 16 नवंबर सुबह 9 बजे से 17 नवंबर सुबह 9 बजे तक के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों का हवाला दिया।
माकन के मुताबिक, इस अवधि में दिल्ली के सभी 58 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का 24 घंटे का औसत स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से अधिक रहा। उन्होंने दिल्ली का औसत AQI 260 और जनसंख्या के आधार पर भारित AQI 262 बताया। वहीं, NSUT जाफरपुर में AQI 346 दर्ज होने का दावा किया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।
1.98 करोड़ लोगों पर प्रदूषण का असर होने का दावा
कांग्रेस नेता ने प्रदूषण के प्रभाव को लेकर एक और आंकड़ा साझा किया। उनके अनुसार, मध्यम या उससे खराब वायु गुणवत्ता वाले निगरानी केंद्रों के चार किलोमीटर के दायरे में करीब 1.98 करोड़ लोग रहते हैं। यह दिल्ली की आबादी का लगभग 87.1 प्रतिशत है।
माकन ने कहा कि खराब हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर अधिक पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रदूषण के स्रोतों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।
CAQM और DPCC की जवाबदेही तय करने की मांग
अजय माकन ने केवल प्रदूषण के आंकड़े सामने नहीं रखे, बल्कि संबंधित सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की भूमिका की समीक्षा करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि NSUT जाफरपुर जैसे प्रदूषण प्रभावित इलाकों में स्थानीय स्तर पर विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। उनके मुताबिक, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सामान्य निर्देशों के बजाय उसके प्रमुख स्रोतों की पहचान और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
संसद की समिति में प्रदूषण पर सुनवाई का मुद्दा भी उठाया
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अजय माकन पहले भी संसदीय स्तर पर सवाल उठा चुके हैं। 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 17 नवंबर की बैठक के संशोधित एजेंडे से दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण पर प्रस्तावित सुनवाई हटा दी गई थी।
माकन ने समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने प्रदूषण पर सुनवाई बहाल करने या जल्द दूसरी तारीख तय करने की मांग की थी। उनका कहना था कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की तरह देखना चाहिए।
प्रदूषण पर सियासत के बीच साफ हवा की चुनौती
दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियों से उठने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की परिस्थितियां हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
ऐसे में अजय माकन के आरोपों ने प्रदूषण नियंत्रण और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। हालांकि, उनके बयान में दिए गए आंकड़े उनके द्वारा प्रस्तुत CPCB डेटा के विश्लेषण पर आधारित हैं। दिल्ली के लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराने के लिए अब प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई और नियमित निगरानी अहम होगी।