परिचय
दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी पर दिखाई दिए सफेद झाग और प्रदूषण के दृश्य एक बार फिर राजनीतिक विवाद का कारण बने हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर नदी की सफाई के दावों में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय नदी किनारे पूजा पर रोक थी और वर्तमान प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर घाट व सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं । मेरे विचार में इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि यमुना की वास्तविक जल-गुणवत्ता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है।
विवाद की शुरुआत क्यों हुई?
छठ पूजा के अंतिम चरण में AAP ने सोशल मीडिया पर ऐसे दृश्य साझा किए जिनमें श्रद्धालु झाग से ढकी यमुना के पास पूजा करते दिखाई दिए। पार्टी ने इसे सफाई के सरकारी दावों की विफलता बताया। भाजपा नेताओं ने जवाब में कहा कि इस बार दिल्ली में 1,400 से अधिक घाटों पर व्यवस्थाएँ की गईं और पूजा के लिए बेहतर सुविधाएँ दी गईं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पिछली सरकार के दौरान यमुना घाटों पर पूजा की पाबंदियों का उल्लेख किया, जबकि AAP ने प्रदूषित पानी को मुद्दा बनाया ।
क्या सरकारी आँकड़े प्रदूषण की गंभीरता दिखाते हैं?
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अगस्त 2026 में लिए गए नमूनों पर आधारित रिपोर्ट समस्या की गंभीरता को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में आईएसबीटी पुल के पास जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) 28 मिलीग्राम प्रति लीटर और फीकल कोलीफॉर्म 35,000 MPN प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया। आईटीओ पर BOD 18 और फीकल कोलीफॉर्म 17,000 दर्ज था। रिपोर्ट में श्रेणी ‘सी’ के लिए BOD की कसौटी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम दी गई है । ये आँकड़े बताते हैं कि नदी के अलग-अलग हिस्सों की स्थिति एक जैसी नहीं है और केवल घाटों की सजावट या सतही सफाई से नदी स्वच्छ नहीं मानी जा सकती।
राजनीति से आगे असली जवाबदेही क्या होनी चाहिए?
छठ पूजा पूर्वांचल सहित अनेक समुदायों की आस्था से जुड़ा पर्व है। इसलिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित घाट, स्वच्छ जल के विकल्प, पर्याप्त स्वच्छता और स्पष्ट स्वास्थ्य सलाह देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं, यमुना में झाग या मछलियों की मौत जैसे मामलों पर बिना प्रमाण किसी दल को दोषी ठहराना उचित नहीं। मछलियों की मौत को लेकर भी दोनों दलों ने आरोप लगाए, जबकि घटना का कारण स्वतंत्र जाँच से स्थापित होना आवश्यक है। सरकार को नालों के उपचार, सीवेज संयंत्रों की क्षमता, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी और नियमित जल-परीक्षण के आँकड़े सार्वजनिक करने चाहिए।
निष्कर्ष
यमुना प्रदूषण का मुद्दा किसी एक छठ पूजा या एक राजनीतिक कार्यकाल तक सीमित नहीं है। AAP और BJP के आरोप जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन नदी की सफाई का मूल्यांकन वैज्ञानिक आँकड़ों, समयबद्ध लक्ष्यों और स्वतंत्र निगरानी से होना चाहिए। हमारी दृष्टि में दोनों दलों को राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय साझा जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यमुना का पानी वास्तव में सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाए।