नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026| दिल्ली की निचली अदालतों में लंबित मुकदमों और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। एक ट्रायल कोर्ट में 4,500 से अधिक मामले लंबित हैं और वहां कामकाज संभालने के लिए सिर्फ एक स्टेनोग्राफर उपलब्ध है। स्थिति यह है कि एक मामले में बहस पूरी होने के बाद भी छह महीने से ज्यादा समय तक आदेश नहीं सुनाया गया। इस देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 6 नवंबर 2026 को इस मामले में आदेश जारी किया। अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट के जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और जिला न्यायाधीश से देरी के कारणों के साथ-साथ स्टाफ की स्थिति पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
विशेष दूत से भिजवाया आदेश
ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट में बताया गया कि कोर्ट में केवल एक स्टेनो है और 4,500+ केस पेंडिंग हैं। पीठासीन अधिकारी को इवनिंग कोर्ट नंबर-1 का काम भी देखना पड़ता है। HC ने इस पर जवाब मांगने के लिए अपने आदेश की कॉपी विशेष दूत के जरिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।
एक स्टेनोग्राफर और 4500 से ज्यादा लंबित मामले
ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट में दर्ज टिप्पणी के मुताबिक, अदालत में केवल एक स्टेनोग्राफर काम कर रहा है और वहां 4,500 से अधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा पीठासीन न्यायिक अधिकारी के पास इवनिंग कोर्ट नंबर-1 का अतिरिक्त प्रभार भी है।
इन्हीं प्रशासनिक परेशानियों का उल्लेख अदालत की कार्यवाही में किया गया था। हाईकोर्ट ने अब संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि इस टिप्पणी की वास्तविक स्थिति क्या है और अदालत में कर्मचारियों की उपलब्धता कितनी है।
6 जनवरी को बहस पूरी, फिर भी नहीं आया आदेश
यह मामला घरेलू हिंसा से जुड़ी एक शिकायत से संबंधित है। प्रदीप बंसल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी लंबित अर्जी पर समयबद्ध फैसला सुनाने की मांग की थी।
दरअसल, 1 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर महिला पक्ष को दिल्ली के मजलिस पार्क स्थित आवासीय संपत्ति के ऊपरी ग्राउंड फ्लोर से बेदखल करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इस रोक को हटाने के लिए 8 अप्रैल 2024 को आवेदन दिया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, इस आवेदन पर 6 जनवरी 2026 को बहस पूरी हो गई थी। इसके बावजूद 22 अप्रैल 2026 से आदेश सुनाने का इंतजार जारी रहा। मामले में कई बार अगली तारीख दी गई, लेकिन आदेश नहीं आया।
हाईकोर्ट ने जज, CJM और जिला जज से मांगी रिपोर्ट
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट का अवलोकन किया। हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से आदेश सुनाने में हुई देरी का स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता।
इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि संबंधित ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारी, CJM और जिला जज से रिपोर्ट मांगी जाए। रिपोर्ट में आदेश सुनाने में हुई देरी और अदालत में केवल एक स्टेनोग्राफर होने तथा 4,500 से अधिक मामलों की लंबित संख्या से जुड़ी टिप्पणी का संदर्भ स्पष्ट करना होगा।
हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति विशेष दूत के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है।
3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से अगली सुनवाई से दो दिन पहले रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
यह मामला न्यायिक व्यवस्था में कर्मचारियों की उपलब्धता, मुकदमों के बढ़ते बोझ और समय पर आदेश सुनाने की चुनौती को सामने लाता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी देरी के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने वाला अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अब संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी।
