GDA अपनी किराये की संपत्तियों को बाजार मूल्य पर बेचने की तैयारी में जुटा

राजेंद्र नगर सेक्टर-5, लोहिया नगर, पटेल नगर-1 और कविनगर की प्रॉपर्टी सूची में शामिल

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गाजियाबाद, 10 नवंबर 2026 | गाजियाबाद में लंबे समय से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की संपत्तियों में किराये पर रह रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्राधिकरण ने अपनी किराये पर दी गई संपत्तियों को बेचकर किरायेदारों को मालिकाना हक देने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें मकान, दुकानें, सर्वेंट क्वार्टर और गैराज जैसी संपत्तियां शामिल हैं।

GDA ने इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित कराने के निर्देश दिए हैं। मूल्यांकन पूरा होने के बाद बिक्री का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। यानी फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और अभी किसी किरायेदार को सीधे मालिकाना हक नहीं मिला है।

इनमें मकान, दुकानें, सर्वेंट क्वार्टर और गैराज शामिल हैं। खास बात यह है कि इन संपत्तियों में कई ऐसे आवंटियों की रुचि है, जो लंबे समय से इन्हें अपने नाम कराने की मांग कर रहे थे। इससे किरायेदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता खुलेगा, वहीं प्राधिकरण के खजाने में भी करोड़ों रुपये आने की उम्मीद है।

GDA की लिस्ट में कौन-कौन से इलाके शामिल?

प्राधिकरण की सूची में गाजियाबाद के कई प्रमुख इलाके शामिल किए गए हैं। इनमें राजेंद्र नगर सेक्टर-5, लोहिया नगर, पटेल नगर-1 और कविनगर की संपत्तियां प्रमुख हैं।

इलाका शामिल संपत्तियों का विवरण
राजेंद्र नगर सेक्टर-5 शॉपिंग सेंटर के ऊपर बने भवन
लोहिया नगर शॉपिंग सेंटर के ऊपर बने भवन
पटेल नगर-1 भवन संख्या JA-03
कविनगर और पुराना कविनगर सर्वेंट क्वार्टर और गैराज

इसके अलावा GDA के दूसरे क्षेत्रों में किराये पर दी गई संपत्तियों को भी सूची में शामिल किया गया है। हालांकि, अभी सभी संपत्तियों और इलाकों की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है।

15 दिनों में संपत्तियों का बाजार मूल्य तय करने के निर्देश

GDA उपाध्यक्ष ने किराये पर दी गई संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन कराने और बिक्री का प्रस्ताव तैयार करने की मंजूरी दी है। किराया अनुभाग की ओर से संबंधित अधिशासी अभियंताओं को 15 दिनों के भीतर संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मूल्यांकन में संपत्ति की स्थिति, स्थान और मौजूदा बाजार दर को ध्यान में रखा जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद प्राधिकरण बिक्री की शर्तों और प्रस्ताव पर आगे काम करेगा।

किरायेदार लंबे समय से कर रहे थे खरीदने की मांग

गाजियाबाद में GDA की कई संपत्तियों में लोग लंबे समय से किराये पर रह रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे आवंटी भी हैं जो वर्षों से संबंधित मकान या दुकान को खरीदकर अपने नाम कराने की मांग कर रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, राकेश वत्स, नरेश कुमारी, एसके बजाज, टीआर शर्मा, दुष्यंत प्रताप सिंह, करनैल सिंह और जगदीश प्रसाद समेत कई आवंटियों ने किराये की संपत्तियों को खरीदने की इच्छा जताई थी। उनकी मांग के बाद अब प्राधिकरण ने मूल्यांकन और बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

GDA बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा फैसला

GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार, सभी जोन के अधिशासी अभियंताओं को किराये पर दी गई संपत्तियों की बाजार दर तय करने के निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद बिक्री का प्रस्ताव तैयार करके बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन-सी संपत्तियां बेची जाएंगी, उनकी कीमत कितनी होगी और किरायेदारों को खरीदने का मौका किन शर्तों पर मिलेगा।

क्या किरायेदारों को मुफ्त में मिलेगा मालिकाना हक?

इस योजना को लेकर एक जरूरी बात समझना जरूरी है। GDA की मौजूदा तैयारी किराये की संपत्तियों को बाजार मूल्य पर बेचने की है। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्षों से किराये पर रहने वाले सभी लोगों को बिना भुगतान किए संपत्ति का मालिक बना दिया जाएगा।

अभी बिक्री की कीमत, पात्रता, भुगतान का तरीका, आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा की अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। इन सभी बिंदुओं पर बोर्ड की मंजूरी और प्राधिकरण के आगे के फैसले के बाद स्थिति साफ होगी।

किरायेदारों को मिल सकता है अपना घर और दुकान खरीदने का मौका

GDA की इस पहल से उन लोगों को अपनी किराये की संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से उसी मकान या दुकान में रह रहे हैं। दूसरी ओर, संपत्तियों की बिक्री से प्राधिकरण को राजस्व मिलने की भी उम्मीद है।

हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ तभी स्पष्ट होगा जब बोर्ड प्रस्ताव को मंजूरी देगा और बिक्री की शर्तें सार्वजनिक होंगी। फिलहाल राजेंद्र नगर सेक्टर-5, लोहिया नगर, पटेल नगर-1 और कविनगर के किरायेदारों की नजरें GDA की अगली बोर्ड बैठक पर टिकी हैं।

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