उत्तराखंड , 11 नवंबर 2026 | उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की भी एंट्री हो गई है। असम निवासी इंदिरा देवी उर्फ जेनी से मुलाकात के बाद हिमंत ने उन्हें न्याय की लड़ाई में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि वह मजबूती से जेनी के साथ खड़े हैं।
11 नवंबर 2026 को सामने आए इस बयान के बाद उत्तराखंड का यह पुराना विवाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
उत्तराखंड प्रेस क्लब में 7 नवंबर को मूल रूप से असम की रहने वाली इंद्राणी देवरी उर्फ जेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। गुवाहाटी में भी मीडिया से बातचीत में जेनी ने आरोपों को दोहराया। जेनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने उसके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया था। उसने दावा किया कि उसके 23 वर्षीय बेटे पिता हरक सिंह रावत हैं। जेनी ने सरकार से डीएनए जांच की मांग की। जेनी ने 23 साल पुरानी अपनी कहानी भी बताई। उसने बताया कि वह 2002 में मॉडल बनने के लिए देहरादून आई थी। तब उसकी उम्र सिर्फ 16-17 साल थी। जब मॉडलिंग में काम नहीं मिला तो वह उस दौर में चलने वाले एसडीटी फोन बूथ पर काम करने लगी। उस एसडीटी बूथ आने वाले एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने रोजगार दिलाने का वादा किया। वह जेनी को हरक सिंह रावत के यमुना विहार स्थित आवास पर ले गया, जहां उसे नौकरी पर रख लिया गया।
जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाए गंभीर आरोप
जेनी ने हाल ही में देहरादून पहुंचकर वर्ष 2002-03 में अपने साथ हुई कथित घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया था। उनका आरोप है कि उस समय उनकी उम्र करीब 16 साल थी और नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें हरक सिंह रावत के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया।
जेनी ने आरोप लगाया कि वहां उनके साथ दुष्कर्म और यौन शोषण हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि गर्भवती होने के बाद उन्हें छात्रावास में रखने की बात कहकर नारी निकेतन भेज दिया गया, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।
जेनी के मुताबिक, उनका बेटा अब 23 साल का है और वह उसे उसके पिता की पहचान दिलाना चाहती हैं। उन्होंने इस मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है।
डीएनए टेस्ट और नई CBI जांच की मांग
जेनी ने पुराने मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से CBI जांच और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले की जांच में उनके बेटे के नमूने को लेकर सवाल हैं और उनकी बात भी ठीक से नहीं सुनी गई थी।
उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय दिलाने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा और नार्को टेस्ट कराने की मांग भी उठाई है।
हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी ओर, हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में इस मामले की CBI जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण में बच्चे का उनसे कोई संबंध नहीं पाया गया था। जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिली थी।
हरक सिंह रावत ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले को दोबारा उठाया जा रहा है। उन्होंने अपनी छवि खराब करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है।
पुलिस को दी शिकायत, जांच की जिम्मेदारी अधिकारी को सौंपी
जेनी ने देहरादून में पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर मामले की दोबारा जांच की मांग की है। शिकायत के बाद जांच की जिम्मेदारी डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
फिलहाल पुलिस की जांच और पुराने CBI रिकॉर्ड की समीक्षा से जुड़े अगले कदमों पर नजर है। जेनी के आरोपों और हरक सिंह रावत के जवाब के बीच मामले के तथ्यों का अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही होगा।
23 साल बाद फिर चर्चा में आया जेनी प्रकरण
यह विवाद पहली बार वर्ष 2003 में सामने आया था। उस समय भी हरक सिंह रावत पर बच्चे के पितृत्व को लेकर आरोप लगे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में मामले की CBI जांच कराई गई थी। उस समय सामने आए डीएनए परीक्षण के परिणाम में कथित तौर पर मिलान नहीं हुआ था और हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी।
अब जेनी की नई शिकायत, दोबारा डीएनए टेस्ट की मांग और हिमंत बिस्वा सरमा के समर्थन ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
