महिला पत्रकारों के आरोपों के बीच ACP विवेक भगत को मिला था अतिरिक्त DCP का चार्ज

3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन

यह पूरा मामला 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन में चुनाव आयोग और SIR को लेकर विरोध जताया गया था। इसी दौरान कुछ महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए।

इन शिकायतों के बाद मामला गंभीर हो गया और शिकायतों को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। आरोपों की जांच अभी जारी है और किसी अधिकारी के खिलाफ आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

12 DANIPS अधिकारियों को दिया गया था अतिरिक्त प्रभार

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से 5 अक्टूबर को जारी आदेश में कुल 12 DANIPS अधिकारियों को एडिशनल DCP का Current Duty Charge देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें ACP विवेक भगत का नाम भी शामिल था।

शुरुआती खबरों में इसे प्रमोशन के तौर पर बताया गया, लेकिन सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि यह अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था थी। CDC मिलने का मतलब नियमित DCP पद पर नियुक्ति या वित्तीय लाभ मिलना नहीं है।

सरकार ने बताया- प्रक्रिया पहले से चल रही थी

दिल्ली सरकार की सफाई के मुताबिक, इन अधिकारियों को अतिरिक्त DCP का चार्ज देने का प्रस्ताव 25 अगस्त 2026 को शुरू किया गया था। यानी यह प्रक्रिया जंतर-मंतर पर 3 अक्टूबर को हुए विवाद से काफी पहले शुरू हो चुकी थी।

सरकार ने कहा कि प्रस्ताव को आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया। इसलिए विवेक भगत को अतिरिक्त प्रभार दिया जाना हालिया आरोपों के बाद लिया गया फैसला नहीं था।

सरकार के अनुसार, Current Duty Charge एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके तहत अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इससे उसे नियमित पद के समान सभी वैधानिक अधिकार नहीं मिलते।

साथ ही, इस व्यवस्था से कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया कि विवेक भगत को दिया गया CDC नियमित प्रमोशन या स्थायी एडिशनल DCP नियुक्ति के समान नहीं था।

मामले में अहम मोड़ तब आया जब ACP विवेक भगत ने खुद अनुरोध किया कि महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न के आरोपों की पूरी जांच होने तक वह अतिरिक्त DCP का Current Duty Charge नहीं लेना चाहते।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, उनके अनुरोध के बाद 5 अक्टूबर के आदेश में संशोधन करने का फैसला लिया गया। संशोधित आदेश में विवेक भगत का नाम हटा दिया गया और बाकी 11 अधिकारियों के लिए CDC जारी रखने की प्रक्रिया तय की गई।

अब जांच पूरी होने तक क्या होगा?

विवेक भगत फिलहाल कनॉट प्लेस के SDPO के रूप में तैनात हैं। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि अतिरिक्त DCP का चार्ज हटाने का फैसला जांच पूरी होने तक की स्थिति से जुड़ा है। ऐसे में अब इस मामले में जांच की रिपोर्ट और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

विवाद के बीच प्रशासनिक आदेश पर उठे सवाल

विवेक भगत को CDC दिए जाने की खबर सामने आने के बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े आरोपों के बीच उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी कैसे दी गई। इसके बाद सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया की टाइमलाइन और CDC की प्रकृति को स्पष्ट किया।

इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल दो पहलू महत्वपूर्ण हैं—पहला, महिला पत्रकारों की शिकायतों की जांच और दूसरा, अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की प्रशासनिक प्रक्रिया। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।