गाजियाबाद में 4 करोड़ की नगर निगम जमीन कब्जामुक्त, कार्रवाई के दौरान टीम पर पथराव

गाजियाबाद , 12 सितंबर 2026। गाजियाबाद नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और टीम पर पथराव किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बनी, जिसके चलते पुलिस की मौजूदगी में अभियान को आगे बढ़ाया गया।

महापौर सुनीता दयाल को शिकायत मिली थी कि अर्थला में हिंडन नदी के पास और सद्दीकनगर संगम विहार में खसरा नंबर 101 की निगम की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। माफिया ने अधिकारियों को गुमराह करने के लिए वहां लगा नगर निगम का बोर्ड तक उखाड़ दिया था। यह मामला संज्ञान में आते ही महापौर ने संपत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी किया।

कार्रवाई के दौरान टीम पर पथराव

अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का कुछ लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान टीम पर पथराव किए जाने की घटना सामने आई। पथराव के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की मदद ली गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निगम की कार्रवाई पूरी की गई। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है।

भूमाफिया एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और कार्रवाई का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शामिल लोगों पर भूमाफिया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद में लगातार चल रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान

गाजियाबाद में नगर निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी नगर निगम की जमीन पर बने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

नगर निगम की ओर से पहले भी कहा गया है कि सरकारी जमीन की पहचान कर उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। शहर में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है।

करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर प्रशासन की नजर

गाजियाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकारी और नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं। करोड़ों रुपये की जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नगर निगम की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। खास तौर पर पथराव की घटना में शामिल लोगों पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।