विकास परियोजनाओं के साथ विपक्ष पर हमलावर हुए CM योगी, कानून व्यवस्था को बनाया बड़ा मुद्दा
मऊ, 29 मई 2026 । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को 392 करोड़ रुपये की 114 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। मुख्यमंत्री ने 2005 के मऊ दंगों और तत्कालीन कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और मऊ को विकास की नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
CM योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्रदेश में माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने माफिया तत्वों के आगे घुटने टेक दिए थे, जिसके कारण प्रदेश की छवि खराब हुई और आम जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है।
विकास परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन का स्वागत किया। वहीं विपक्ष ने योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी पर ध्यान दे रही है।
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा और बयान राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास परियोजनाओं के साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में नजर आ रहा है।
