हरियाणा , 20 मई 2026 । नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब राज्य के ऐसे कई परिवारों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जो अब तक विभिन्न कारणों से इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता पर पूरा कराया जाए। विभाग जल्द पीपीपी 2.0 नाम से नया लाग डाटा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और लोगों को पीपीपी स्मार्ट कार्ड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्रिड के आयुक्त और सचिव जे गणेशन ने बताया कि कई परिवारों की आय का सत्यापन लंबित होने से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और व्यापक तरीके से पहुंचाना बताया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पात्रता मानकों में कुछ बदलाव और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें।
हरियाणा सरकार के अनुसार इस फैसले से गरीब, निम्न आय वर्ग और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। कई कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन, स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़े लाभ अब अधिक परिवारों तक पहुंच सकेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों की पहचान पारदर्शी तरीके से की जाए और किसी भी जरूरतमंद को योजनाओं से वंचित न रखा जाए।
इस फैसले को लेकर राज्य में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सामाजिक संगठनों और आम लोगों का कहना है कि यदि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे तो इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
सरकार आने वाले समय में विभिन्न विभागों के माध्यम से नई पात्रता सूची और लाभ वितरण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
