पंजाब , 06 मई 2026 । देश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में विभिन्न राज्यों की जेलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हवालातियों और कैदियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद हुई हैं। यह स्थिति न केवल जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है।
पुलिस जांच अधिकारी गुरदयाल सिंह ने बताया कि उक्त मामले में नामजद किए गए हवालातियों की पहचान तरुण कनौजिया पुत्र नरेश कुमार, राजन पुत्र विजय कुमार, गुरजिंदर सिंह पुत्र सुखजीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आरोपीयो पर उक्त मामला लंबी चली जांच के बाद दर्ज हुआ है।
जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बरामदगी यह संकेत देती है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी चूक है। कई मामलों में यह सामने आया है कि कैदी इन मोबाइल फोन के जरिए जेल के बाहर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं—जैसे रंगदारी वसूली, धमकी देना, गैंग ऑपरेशन को कंट्रोल करना और यहां तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क बढ़ाना।
विशेषज्ञों का मानना है कि जेल के भीतर मोबाइल पहुंचने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं—जेल कर्मचारियों की मिलीभगत, सुरक्षा जांच में लापरवाही, या फिर मुलाकात के दौरान चतुराई से उपकरणों को अंदर पहुंचाना। इसके अलावा कुछ मामलों में ड्रोन के जरिए भी जेल परिसरों में प्रतिबंधित सामान गिराए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो सुरक्षा के नए खतरे को दर्शाती हैं।
सरकार और जेल प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कई कदम उठाने की बात कही है। इनमें हाई-सिक्योरिटी जैमर सिस्टम की स्थापना, CCTV निगरानी को मजबूत करना, नियमित तलाशी अभियान, और जेल स्टाफ की जवाबदेही तय करना शामिल है। इसके साथ ही दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही जा रही है।
यह मामला सिर्फ जेल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आपराधिक न्याय तंत्र के लिए चुनौती बनता जा रहा है। यदि कैदी जेल के भीतर से ही अपराधों को संचालित करने में सक्षम हैं, तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। ऐसे में जरूरी है कि तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सुधार कर इस समस्या पर जल्द काबू पाया जाए।
