नई दिल्ली, 03 अप्रैल 2026 ।केंद्र सरकार द्वारा 60% फ्री सीट वाले नियम पर रोक लगाने का फैसला देश के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि एयरलाइंस कंपनियों के लिए यह राहत भरी खबर है। पहले इस नियम के तहत एयरलाइंस को अपनी कुल सीटों का एक बड़ा हिस्सा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना होता था, जिससे आम यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिलता था। लेकिन अब इस नियम को हटाने से एयरलाइंस को टिकट कीमतों को बाजार के अनुसार तय करने की पूरी छूट मिल गई है।
नियम लागू होते ही विमानन कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) जिसमें इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा जैसी बड़ी एयरलाइंस शामिल हैं ने इस नियम का पुरजोर विरोध किया। एयरलाइंस का कहना है कि टिकट की कीमतें पहले से ही कम हैं और सीट सिलेक्शन फीस उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा है। इस नियम से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान होगा। कंपनियों के कड़े विरोध और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए मंत्रालय ने फिलहाल इस आदेश को स्थगित (Postpone) कर दिया है।
स फैसले का सीधा असर हवाई किरायों पर देखने को मिल सकता है। खासकर पीक सीजन, त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकट की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी की संभावना है। जहां पहले सीमित कीमतों के कारण यात्रियों को कुछ राहत मिल जाती थी, अब उन्हें डायनेमिक प्राइसिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मांग बढ़ने पर किराया भी तेजी से बढ़ता है।
एयरलाइंस कंपनियां लंबे समय से इस नियम को हटाने की मांग कर रही थीं। उनका तर्क था कि फिक्स्ड लो-फेयर सीट्स के कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ता है और संचालन लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। सरकार के इस फैसले से एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे वे नई सेवाएं शुरू कर सकती हैं, बेड़े का विस्तार कर सकती हैं और बेहतर सुविधाएं दे सकती हैं।
हालांकि, इस निर्णय को लेकर उपभोक्ता संगठनों और यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि इससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी और एयर ट्रैवल फिर से एक सीमित वर्ग तक सिमट सकता है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और छात्रों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस फैसले के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ वैकल्पिक उपाय भी लागू करने चाहिए, जैसे किराए की अधिकतम सीमा तय करना या पारदर्शिता बढ़ाना। इससे बाजार संतुलन बना रह सकता है और यात्रियों को अत्यधिक महंगे किराए से बचाया जा सकता है।
कुल मिलाकर, यह निर्णय एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक लेकिन यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह बदलाव भारतीय एविएशन सेक्टर को किस दिशा में ले जाता है।
