नई दिल्ली , 26 मार्च 2026 । अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए Narendra Modi ने ईरान से जुड़े तनावपूर्ण घटनाक्रम पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला पर संभावित प्रभावों को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे।
मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोनाकाल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा।
वहीं, सरकार ने आज देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल, डीजल है।
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरों को प्रोपेगैंडा बताया है, जिसका मकसद बाजार में ‘पैनिक बाइंग’ शुरू कराना है। मंत्रालय ने कहा कि शॉर्टेज की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और प्रवासी भारतीयों पर पड़ सकता है। भारत का ईरान और आसपास के देशों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध होने के कारण यह स्थिति संवेदनशील मानी जा रही है।
बैठक के दौरान राज्यों को आवश्यक तैयारियों, आपातकालीन योजनाओं और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। खासतौर पर उन राज्यों पर ध्यान रहेगा, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था आयात-निर्यात पर निर्भर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समन्वय बैठक से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।
यह पहल दर्शाती है कि केंद्र सरकार वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और देश के भीतर संभावित प्रभावों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है।
