नई दिल्ली, 12 मार्च 2026 । दिल्ली की चर्चित Delhi Excise Policy Case में नया मोड़ आ गया है। Arvind Kejriwal ने अदालत में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की है। उन्होंने दलील दी है कि उन्हें न्यायिक पक्षपात का डर सता रहा है और इसलिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जज बदलना जरूरी है।
एक चौंकाने वाले कानूनी घटनाक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर आबकारी नीति मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने का औपचारिक अनुरोध किया है। बुधवार को लिखे गए इस पत्र में केजरीवाल ने आशंका जताई कि मौजूदा जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष चल रही कार्यवाही में आवश्यक “निष्पक्षता और तटस्थता” की कमी हो सकती है।
27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया था। सीबीआई ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद जस्टिस शर्मा ने 9 मार्च को नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की बात कही गई थी।
