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सुप्रीम कोर्ट बोला — राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं: संवैधानिक संतुलन पर बड़ा रुख

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नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2025 । सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि राज्यपालों (Governor) को विधानसभा से पारित बिलों पर न तो अनिश्चित समय तक निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और न ही वे अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल…
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CJI गवई का बयान: बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता

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नई दिल्ली, 4 अक्तूबर 2025 । देश के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल CJI जस्टिस बी. आर. गवई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि “बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता”।…
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कर्नाटक सरकार का बयान: राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाममात्र के प्रमुख

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नई दिल्ली, । 09 सितम्बर 2025 । सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति के संदर्भ पर आठवें दिन सुनवाई हुई, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं में पास बिलों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा…
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इमाम एसोसिएशन बोला – संविधान से चलेगा देश, गीता-कुरान से नहीं; पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे

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नई दिल्ली, 30 अगस्त 2025 – यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और पर्सनल लॉ को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच इमाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़ा बयान दिया है। संगठन ने साफ कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जो संविधान से चलता है, किसी…
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