नई दिल्ली, 18 नवंबर,2026। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद पात्र लाभार्थियों को हर साल ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिल सकेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले भारी खर्च से राहत देना है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी भी व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहना पड़े।
सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को इलाज पर होने वाले भारी खर्च से राहत दिलाना और स्वास्थ्य सेवाओं में समानता सुनिश्चित करना है। इस सुविधा के तहत लाभार्थी देश भर के आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के संभावित लाभार्थी होंगे।
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी ₹10 लाख का हेल्थ कवर
इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त ₹5 लाख का योगदान दिया जाएगा। इस तरह पात्र परिवार को सालाना कुल ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा।
इस सुविधा के जरिए लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यानी योजना के अंतर्गत कवर होने वाले उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 उपचार पैकेज का लाभ
योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों को 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में शामिल 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ मिल सकेगा। इसमें गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत वाले उपचार भी शामिल हैं।
इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिल सकती है, जिन्हें महंगे इलाज के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है या आर्थिक मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से उपचार तक पहुंच भी आसान हो सकेगी।
दिल्ली में 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिल सकता है फायदा
दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस पहल से राजधानी में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। वर्ष 2026 के लिए संभावित लाभार्थियों का यह अनुमान 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आंकड़े के आधार पर तैयार किया गया है।
सरकार के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान दिल्ली के राजस्व विभाग की सत्यापित सूची के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा।
दिल्ली सरकार पर हर साल आएगा करीब ₹1.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को हर साल लगभग ₹1.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि यह राशि ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा देने और इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों को कम करने में मददगार साबित होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को समान और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम पहल बताया है। सरकार का कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी बिना भेदभाव गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं में समानता की दिशा में अहम कदम
ट्रांसजेंडर समुदाय के कई लोगों को सामाजिक भेदभाव के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महंगे इलाज का खर्च इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलने से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता और पहचान संबंधी शर्तों को पूरा करेंगे। दिल्ली सरकार की इस पहल से राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की उम्मीद है।