अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन कैसे मांगा ‘लियन’?

RJD के प्रोफेसर मनोज झा ने JDU के प्रोफेसर को घेरा, MLC सदस्यता पर उठाए सवाल

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पटना, 18 नवंबर,2026। बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति और लियन (Lien) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने इस मामले में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता अशोक चौधरी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर विधान परिषद के सदस्य और मंत्री रहते हुए अशोक चौधरी ने एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कैसे जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन किस नियम के तहत किया?

मनोज झा ने 18 नवंबर 2026 को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी की नियुक्ति, छुट्टी और विधान परिषद की सदस्यता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने और विधान परिषद के सभापति से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की।

अशोक चौधरी ने कैसे कर दिया लियन के लिए अप्लाई: मनोज झा

दरअसल, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद योगदान दिया था। मनोज झा के मुताबिक, उन्होंने 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है? मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से राजभवन भेजा गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी लियन के हकदार नहीं हैं।

17 फरवरी को जॉइनिंग, 18 फरवरी को लियन के लिए आवेदन

विवाद की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था।

रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने 17 फरवरी को कॉलेज में जॉइन किया और अगले ही दिन यानी 18 फरवरी को लियन के लिए आवेदन कर दिया। लियन का मतलब किसी कर्मचारी का अपने मूल पद पर अधिकार बनाए रखते हुए निर्धारित परिस्थितियों में दूसरे दायित्व के कारण सेवा से अवकाश पर रहना है।

मनोज झा का सवाल है कि जब कोई शिक्षक प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अवधि में हो, तब उसे लियन की सुविधा कैसे मिल सकती है? उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत इस आवेदन की वैधता पर गंभीर सवाल हैं।

क्या कहती है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2)?

मनोज झा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान उन विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए है, जो विश्वविद्यालय में सेवा करते हुए विधायक, विधान पार्षद या सांसद निर्वाचित होते हैं।

उनके मुताबिक, यह सुविधा उलटी स्थिति में लागू नहीं होती। यानी कोई व्यक्ति पहले से विधायक या एमएलसी हो और बाद में विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो, तो उसे इसी प्रावधान के आधार पर लियन का अधिकार नहीं मिल सकता।

सिंडिकेट से राजभवन तक पहुंचा मामला

19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में यह मामला उठाया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने मार्गदर्शन के लिए प्रकरण राज्यपाल सचिवालय भेज दिया।

राज्यपाल सचिवालय के 31 अक्टूबर के नोट में भी प्रोबेशन अवधि में लियन की पात्रता और पहले से विधान परिषद सदस्य रहते शिक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर आपत्तियां दर्ज की गईं। मामले में बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय भी मांगी गई है।

राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद हो सकता है, भले ही नियुक्त व्यक्ति वेतन प्राप्त न करे। हालांकि, विधान परिषद की सदस्यता पर अयोग्यता का अंतिम फैसला संबंधित संवैधानिक प्राधिकारी को करना होगा।

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