हरियाणा रोडवेज के मैकेनिक को शनिवार की ड्यूटी का अलग पैसा नहीं मिलेगा

हाईकोर्ट ने पलटा लेबर कोर्ट का फैसला

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चंडीगढ़, 16 नवंबर 2026 | रियाणा रोडवेज में शनिवार को ड्यूटी करने वाले मैकेनिक और तकनीकी कर्मचारियों को अलग से मुआवजा देने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि केवल शनिवार को काम करने के आधार पर कर्मचारी अतिरिक्त वेतन या प्रतिपूरक अवकाश का दावा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि उन्होंने सप्ताह में निर्धारित 48 घंटे से अधिक काम किया और उस अतिरिक्त काम का भुगतान या बदले में छुट्टी नहीं मिली।

हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश किया रद्द

जस्टिस कीर्ति सिंह की अदालत ने हरियाणा सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालत, चंडीगढ़ का 26 अक्टूबर 2021 का आदेश रद्द कर दिया। श्रम अदालत ने हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक के पद पर कार्यरत हरूप सिंह और अन्य कर्मचारियों को शनिवार की ड्यूटी के बदले तीन साल की अवधि का आर्थिक लाभ देने का निर्देश दिया था।

श्रम अदालत ने विभाग को चार महीने के भीतर भुगतान की गणना करके कर्मचारियों को राशि देने को कहा था। हरियाणा सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर श्रम अदालत का फैसला पलट दिया है।

मैकेनिकों ने क्यों मांगा था अतिरिक्त मुआवजा?

मामले के अनुसार, हरूप सिंह और अन्य कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के चंडीगढ़ कार्यालय में मैकेनिक के पद पर कार्यरत हैं। कर्मचारियों की दलील थी कि विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी मिलती है, जबकि तकनीकी कर्मचारियों को शनिवार को भी काम करना पड़ता है।

इसी आधार पर उन्होंने शनिवार को की गई ड्यूटी के बदले अतिरिक्त आर्थिक लाभ की मांग की थी। श्रम अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए तीन साल के बकाया लाभ का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस दावे को सेवा नियमों के आधार पर चुनौती दी।

सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?

हरियाणा सरकार ने अदालत में कहा कि मंत्रालयिक और तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। मंत्रालयिक कर्मचारी मुख्य रूप से कार्यालय का काम करते हैं, जबकि तकनीकी कर्मचारियों को बसों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पूरे सप्ताह उपलब्ध रहना पड़ता है।

सरकार ने हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1995 के नियम 22 का हवाला दिया। इसके अनुसार तकनीकी और परिचालन कर्मचारियों के काम के घंटे फैक्ट्री अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर तय होते हैं।

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि तकनीकी कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टियों के बदले अधिक अर्जित अवकाश मिलता है। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक काम करने पर नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी है। ऐसे में सिर्फ शनिवार को ड्यूटी करने के आधार पर दोहरा लाभ देना उचित नहीं होगा।

48 घंटे से ज्यादा काम करने पर मिल सकती है राहत

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। कोर्ट के अनुसार, यदि कर्मचारी यह साबित कर देते हैं कि उन्होंने एक सप्ताह में निर्धारित 48 घंटे से अधिक काम किया और उस अतिरिक्त काम के बदले उन्हें न तो भुगतान मिला और न ही प्रतिपूरक अवकाश, तो वे संबंधित श्रम अदालत में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी नियमों के तहत अतिरिक्त वेतन या अन्य अनुमन्य लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं। यानी अदालत ने शनिवार को ड्यूटी करने और निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम करने के बीच अंतर स्पष्ट किया है।

रोडवेज कर्मचारियों के लिए फैसले का क्या मतलब?

इस फैसले से हरियाणा रोडवेज के तकनीकी कर्मचारियों के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि शनिवार को काम करना अपने आप में अतिरिक्त मुआवजे का आधार नहीं बनेगा। कर्मचारियों को अपने काम के कुल घंटे, सेवा शर्तों और पहले से मिले भुगतान या छुट्टी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा।

इसलिए अब अतिरिक्त वेतन का दावा केवल शनिवार की ड्यूटी के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित 48 घंटे से अधिक काम करने और उसके बदले लाभ नहीं मिलने के प्रमाण के आधार पर तय होगा।

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