ADB के 3000 करोड़ के कर्ज और बिहार के 2000 करोड़ रुपये से बना ‘नीतीश सेतु

फिर बीजेपी क्यों ले रही श्रेय? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

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लखनऊ, 16 नवंबर 2026 |  बिहार की राजनीति में इन दिनों गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि, उद्घाटन से पहले ही पुल के निर्माण और इसके लिए जुटाई गई रकम को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि जब परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से कर्ज लिया गया और बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से पैसा लगाया, तो बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले रही है?

‘नीतीश सेतु’ पर सियासी बवाल जारी

रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है, इसके बावजूद भाजपा इसके निर्माण का श्रेय लेने में जुटी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल..!” उन्होंने दावा किया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया जबकि दो हजार करोड़ रुपये बिहार के आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध कराए गए।

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा?

रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर परियोजना का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, ‘शून्य योगदान, झूठा गुणगान… ADB का कर्ज, जनता का पैसा, मगर बीजेपी का झूठा ढोल।’

रोहिणी का दावा है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज ADB से लिया गया, जबकि लगभग 2,000 करोड़ रुपये बिहार सरकार ने अपने आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध कराए। उनके मुताबिक, इसके बावजूद बीजेपी नेता इस परियोजना का श्रेय केंद्र सरकार को देने में जुटे हैं।

पुल के निर्माण में कितना पैसा लगा?

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल बिहार की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। उपलब्ध परियोजना विवरण के मुताबिक, इसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें गंगा नदी पर बना मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा है, जबकि करीब 10 किलोमीटर का संपर्क मार्ग भी परियोजना का हिस्सा है।

परियोजना की स्वीकृत लागत लगभग 4,988.40 करोड़ रुपये बताई गई है। बिहार सरकार के पुराने आर्थिक सर्वेक्षण में इस परियोजना के लिए ADB की ओर से करीब 3,000 करोड़ रुपये की सहायता और शेष लगभग 1,988 करोड़ रुपये राज्य सरकार के हिस्से के रूप में दर्ज हैं। इस तरह फंडिंग का बड़ा हिस्सा ADB ऋण और बिहार सरकार के संसाधनों से जुड़ा रहा है।

21 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय की 13 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे।

इस नामकरण के बाद पुल को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे बिहार के बुनियादी ढांचे की बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष निर्माण की फंडिंग और राजनीतिक श्रेय को लेकर सवाल उठा रहा है।

तेजस्वी यादव भी उठा चुके हैं नामकरण पर सवाल

रोहिणी आचार्य से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर तंज कस चुके हैं। विपक्ष की आपत्ति केवल नामकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि परियोजना के निर्माण में केंद्र और राज्य की भूमिका तथा उसके राजनीतिक प्रचार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, रोहिणी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से इस खबर में कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आसान होगा सफर

राजनीतिक विवाद से अलग, इस पुल का आम लोगों के लिए बड़ा महत्व है। कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ने वाला यह छह लेन पुल पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन का एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगा। इसके शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की ओर जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर संपर्क मार्ग मिल सकता है। पुल के जरिए पटना शहर के भीतर से गुजरे बिना उत्तर बिहार की ओर जाना आसान होगा।

फिलहाल ‘नीतीश सेतु’ के उद्घाटन से पहले बिहार में दो सवालों पर सियासत जारी है—पुल का नामकरण और इसके निर्माण का श्रेय किसे मिलना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने फंडिंग के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी को घेरा है, जबकि परियोजना के वास्तविक वित्तीय ढांचे में ADB और बिहार सरकार दोनों की भूमिका दर्ज है।

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