CM योगी ने जनगणना 2027 के तीसरे चरण का किया शुभारंभ
बोले- हर व्यक्ति की होगी गिनती, जानिए कब आएंगे कर्मचारी
लखनऊ, 16 नवंबर 2026 | उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को लखनऊ के लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनगणना में प्रदेश के हर व्यक्ति और प्रत्येक परिवार की गिनती सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी पात्र व्यक्ति या समुदाय इस प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से मिलने वाले सटीक आंकड़े प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें जमीन पर लागू करने में मदद करेंगे। लंबे समय से विकास योजनाओं के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में नई जनगणना से प्रदेश की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से योजनाएं बना और लागू कर सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है।
16 से 30 नवंबर तक घर बैठे कर सकेंगे स्वगणना
उत्तर प्रदेश में जनगणना के तहत नागरिकों को पहली बार ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा दी गई है। यह सुविधा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से परिवार का मुखिया या कोई सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकता है।
स्वगणना पूरी होने के बाद एक विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी। जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तब परिवार को यह आईडी दिखानी होगी। इससे पहले से दर्ज जानकारी को सत्यापित करने में मदद मिलेगी।
1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर पहुंचेगी टीम
स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का दौर चलेगा।
यह अभियान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित होगा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ दूरदराज की बस्तियों को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई परिवार या व्यक्ति गणना से बाहर न रहे।
जाति, धर्म और रोजगार समेत पूछे जाएंगे 40 सवाल
जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें जाति, धर्म, शिक्षा, मातृभाषा, रोजगार, व्यवसाय और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियां शामिल होंगी।
इसके अलावा परिवार के सदस्यों, रहने की स्थिति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। इन आंकड़ों से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की अधिक जरूरत है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई जनगणना की अहमियत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना में सही आंकड़ों की अहमियत समझाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि समाज के कई वंचित परिवार लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से दूर रहे।
योगी के मुताबिक, यदि इन परिवारों की वास्तविक स्थिति समय पर सरकारी आंकड़ों में सामने आती, तो उन्हें योजनाओं का लाभ पहले मिल सकता था। इसलिए जनगणना में किसी भी पात्र व्यक्ति का छूटना उसके लिए सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने की वजह बन सकता है।
किरायेदारों और प्रवासी मजदूरों पर भी रहेगा विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने जनगणना कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे केवल स्थायी मकानों में रहने वाले परिवारों तक सीमित न रहें। किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू समुदायों और दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले परिवारों तक भी पहुंच सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों से पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की। साथ ही जनगणना में जुटाई गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया।
युवाओं से बुजुर्गों की स्वगणना में मदद करने की अपील
सीएम योगी ने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों को ऑनलाइन स्वगणना में मदद करें। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऐसे में यहां जनगणना के आंकड़े आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार से जुड़ी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।