ओवैसी-चंद्रशेखर के ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ से यूपी की सियासत में नई हलचल

चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। ओवैसी और चंद्रशेखर की संयुक्त रणनीति का उद्देश्य दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों को जोड़ना है।

दोनों पार्टियां इस गठबंधन के जरिए प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना चाहती हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित जनसभा के बाद सीटों पर तालमेल की घोषणा हो सकती है।

सपा के मजबूत इलाकों में गठबंधन की नजर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद मंडल को इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभल, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी हिस्सेदारी है। वहीं, इन क्षेत्रों में दलित मतदाता भी कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित करते हैं।

मुरादाबाद मंडल में AIMIM पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिले की पांच सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुल 31,413 वोट हासिल किए थे। कुंदरकी और बिलारी जैसी सीटों पर पार्टी को उल्लेखनीय वोट मिले थे।

अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन होने से पार्टी को दलित मतदाताओं के बीच भी अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

सपा और बसपा के सामने क्या होगी चुनौती?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। वहीं, दलित राजनीति में बसपा का पारंपरिक आधार रहा है। चंद्रशेखर और ओवैसी की जोड़ी इन दोनों सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।

यदि गठबंधन कुछ सीटों पर भी प्रभावशाली उम्मीदवार उतारने और स्थानीय समर्थन जुटाने में सफल होता है, तो सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक असर उम्मीदवारों, स्थानीय संगठन और मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेगा।

40 से अधिक सीटों पर असर की चर्चा

राजनीतिक रिपोर्टों और विश्लेषणों में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं का संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं, लगभग 150 सीटों पर इन समुदायों की संख्या चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

लेकिन केवल आबादी के आंकड़ों से चुनावी नतीजे तय नहीं होते। उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, संगठन की ताकत और मतदान प्रतिशत भी अहम भूमिका निभाते हैं।

बीजेपी को भी मिल सकता है राजनीतिक फायदा?

इस गठबंधन का असर केवल सपा और बसपा तक सीमित नहीं रह सकता। यदि विपक्षी दलों के समर्थक मतों में बंटवारा होता है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी को भी इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह स्थानीय चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

बीजेपी की नजर भी इस नए गठबंधन की रणनीति और उसके उम्मीदवारों पर रहेगी। वहीं, सपा अपनी पारंपरिक राजनीतिक जमीन और PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेगी।

अब सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों पर रहेगी नजर

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। दोनों दलों को ऐसे उम्मीदवार तलाशने होंगे जिनकी अपने क्षेत्र में पहचान और संगठनात्मक पकड़ हो।

अब 26 नवंबर की लखनऊ रैली, सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची पर सबकी नजर रहेगी। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि ओवैसी और चंद्रशेखर की यह राजनीतिक साझेदारी उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाती है।