रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश तेज, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत
रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर 12 नवंबर को मॉस्को पहुंचे। यहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात प्रस्तावित है। इससे पहले अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिनों तक शांति वार्ता हुई थी।
मॉस्को, रूस / कीव, यूक्रेन, 12 नवंबर 2026 | रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को खत्म कराने के लिए अमेरिका एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गुरुवार, 12 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर मॉस्को पहुंचे। दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी है।
रूस के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर अमेरिकी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते का रास्ता तलाशना है।
अमेरिका की यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है। 12 नवंबर की सुबह रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी, जबकि रूस ने मॉस्को की ओर बढ़ रहे पांच ड्रोन को मार गिराने का दावा किया।
अबू धाबी में दो दिनों तक चली शांति वार्ता
मॉस्को पहुंचने से पहले अमेरिकी प्रतिनिधियों ने 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ दो दिवसीय बातचीत की थी। यह करीब नौ महीने बाद दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुई पहली प्रत्यक्ष त्रिपक्षीय वार्ता थी।
इन बैठकों में युद्ध समाप्त करने, सुरक्षा व्यवस्था, युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा हुई।
बातचीत का एक महत्वपूर्ण परिणाम युद्धबंदियों की बड़ी अदला-बदली पर सहमति के रूप में सामने आया। अमेरिकी प्रतिनिधि जेरेड कुशनर ने इसे संभावित रूप से अब तक की सबसे बड़ी मानवीय अदला-बदली बताया। हालांकि, इसके लिए अंतिम संख्या और कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किए गए।
अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत को सकारात्मक शुरुआत बताया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और कई गंभीर मतभेद अभी बने हुए हैं।
डोनबास क्षेत्र बना शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा
रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते में सबसे बड़ा विवाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को लेकर है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनबास के उन इलाकों पर भी अपना दावा छोड़ दे, जिन पर अभी यूक्रेन का नियंत्रण है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।
यूक्रेन का कहना है कि किसी भी समझौते में उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही भविष्य में रूस की ओर से दोबारा हमले रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी भी जरूरी है।
इसी वजह से बातचीत के बावजूद अभी तक व्यापक युद्धविराम या अंतिम शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है।
शांति समझौते में यूरोपीय देशों की भूमिका भी अहम
बातचीत का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यूरोपीय देशों की भागीदारी है। अमेरिकी प्रतिनिधि चाहते हैं कि भविष्य की शांति वार्ता में यूरोप की भी स्पष्ट भूमिका हो।
अमेरिकी पक्ष का मानना है कि रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए, जिससे आने वाले कई दशकों तक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे।
हालांकि, रूस और यूरोपीय देशों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हैं। यूक्रेन भी चाहता है कि उसकी सुरक्षा से जुड़े किसी समझौते में यूरोपीय सहयोगियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
पुतिन के बाद जेलेंस्की से भी मिलेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि
मॉस्को में बातचीत पूरी होने के बाद स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के आयरलैंड के डबलिन जाने की योजना है। वहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से होनी है।
इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत और अबू धाबी में सामने आए प्रस्तावों की जानकारी यूक्रेनी नेतृत्व को दी जाएगी।
अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों पर है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने में सफल होगी या क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा से जुड़े मतभेद शांति की राह में बाधा बने रहेंगे।
फिलहाल युद्धबंदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन स्थायी शांति के लिए दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों का समाधान होना अभी बाकी है।