हरियाणा में पराली जलाने के 206 मामले, 74 FIR दर्ज; 109 अधिकारियों को नोटिस

चंडीगढ़, हरियाणा ,  12 नवंबर 2026 | हरियाणा में धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने की घटनाएं एक बार फिर चिंता का विषय बन गई हैं। दिल्ली-NCR समेत आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार की ओर से जारी ताजा जानकारी के अनुसार, इस सीजन में प्रदेश के 23 जिलों में आग लगने की कुल 206 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से 89 मामलों में खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है।

प्रशासन ने आग लगने की सभी 206 घटनाओं वाले स्थानों का निरीक्षण किया है। पराली जलाने की पुष्टि होने के बाद संबंधित किसानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अब तक 62 चालान काटकर कुल 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 2.30 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। इसके अलावा 74 FIR दर्ज की गई हैं और 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

109 नोडल अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस

सरकार ने केवल किसानों ही नहीं, बल्कि पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। ड्यूटी में कथित लापरवाही के आरोप में 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि पराली प्रबंधन अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किसानों को मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध करा रही है। इस साल किसानों को सुपर सीडर और बेलर सहित लगभग 13,200 कृषि मशीनें वितरित की गई हैं। इन मशीनों की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।

इसके अलावा पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए जाएंगे।

ड्रोन और सेंसर से हो रही निगरानी

पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सरकार तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश के संवेदनशील गांवों में 79 सेंसर लगाए गए हैं, जबकि अलग-अलग जिलों में 36 ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।