गुरुग्राम,04 नवंबर 2026 | दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच गुरुग्राम प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने निर्माण स्थलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बोर्ड की टीम ने धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 निर्माणाधीन साइटों को सील कर दिया है। इन साइटों पर प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं मिले थे। अब संबंधित बिल्डरों और निर्माणकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब गुरुग्राम की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और शहर का AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है।
बोर्ड की टीम ने गुरुग्राम में ग्रेप-2 के नियमों का उल्लंघन मिलने पर दस निर्माण साइटों को सील कर दिया है। इन साइटों पर धूल नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। निर्माण स्थलों पर न तो सीसीटीवी कैमरे और सेंसर लगाए गए थे और न ही एंटी स्माग गन, स्प्रिंकलर और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं मिलीं।
अब लगेगा जुर्माना भी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब संबंधित निर्माणकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी करेगा। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करना अनिवार्य है।
इसके तहत निर्माण स्थल को बैरिकेडिंग से ढकना, पानी का नियमित छिड़काव करना, एंटी स्माग गन और स्प्रिंकलर लगाना जरूरी है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों और धूल नियंत्रण के उपायों की निगरानी के लिए कैमरे और सेंसर भी लगाए जाने हैं।
एचएसपीसीबी की जांच में दस निर्माण साइटों पर इन व्यवस्थाओं की कमी पाई गई। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी साइटों को सील कर दिया।
जुर्माना भी लगाया जाएगा, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
ग्रेप-2 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके बावजूद निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के इंतजाम नहीं होने से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने निरीक्षण के दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ एक्सटेंशन के आसपास स्थित 10 निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन पाया। अधिकारियों के मुताबिक, कई जगह निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी और धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था।
कुछ साइटों पर एंटी-स्मॉग गन, PM2.5 और PM10 सेंसर तथा सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले या लगाए ही नहीं गए थे। इसके बाद बोर्ड ने इन निर्माण स्थलों को सील करने का आदेश दिया।
बिल्डरों पर लगेगा पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि गंभीर उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्षेत्रीय अधिकारी हरीश शर्मा के मुताबिक, जिन 10 साइटों पर धूल नियंत्रण के जरूरी इंतजाम नहीं मिले, उन्हें सील किया गया है। संबंधित बिल्डरों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
निर्माण साइटों पर ये इंतजाम करना जरूरी
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर कई उपाय अनिवार्य किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- निर्माण स्थल के चारों ओर उचित बैरिकेडिंग और कवरिंग।
- धूल रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव।
- जरूरत के अनुसार एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर लगाना।
- बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाना।
- PM2.5 और PM10 की निगरानी के लिए एयर क्वालिटी सेंसर लगाना।
- निर्धारित डस्ट-मिटिगेशन पोर्टल पर पंजीकरण और निगरानी व्यवस्था बनाए रखना।
500 वर्ग मीटर या उससे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित निगरानी और पंजीकरण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।
गुरुग्राम में AQI 319 तक पहुंचा
गुरुग्राम में प्रदूषण की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। 3 नवंबर को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। शहर के तीन निगरानी केंद्रों पर AQI 300 से ऊपर रहा।
तेरी ग्राम स्टेशन पर AQI 355, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास वजीराबाद/ग्वाल पहाड़ी स्टेशन पर 340 और सेक्टर-51 में 322 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रशासन ने निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का भी फैसला किया है।
5 से 20 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और अन्य बाहरी निर्माण कार्यों पर भी लागू होगा।
हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है।
इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति रखने का निर्देश भी जारी किया गया है। शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था के तहत काम करने को कहा गया है।
नियम तोड़ने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संकेत दिया है कि निर्माण स्थलों पर निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। जिन साइटों पर धूल नियंत्रण के उपाय नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ सीलिंग, पर्यावरण जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करना और गुरुग्राम की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिल्डरों और निर्माण एजेंसियों की निगरानी और सख्त होने की संभावना है।
