नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026 । दिल्ली में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट (PG) आवासों को लेकर नई नीति तैयार कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नवंबर 2026 के आखिर तक PG पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। इसके लिए दो अलग-अलग पोर्टल के माध्यम से छात्रों के रहने की जगह, आवास की सुविधाओं और PG संचालकों से जुड़ा डेटा जुटाया जाएगा। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में फिलहाल लगभग 4 प्रतिशत छात्रों को ही हॉस्टल सुविधा मिलने की बात सामने आई है। सरकार इस सुविधा का दायरा बढ़ाकर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।
मंत्री ने बताया कि पहला पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) लॉन्च करेगी। इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स PG में रहते हैं और कितनों को ऐसी सुविधा की जरूरत है। दूसरा पोर्टल DU और MCD मिलकर तैयार करेंगे। इसके जरिए PG संचालकों से कमरों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी।
दो पोर्टल से जुटेगा छात्रों और PG संचालकों का डेटा
नई व्यवस्था के तहत एक पोर्टल पर छात्रों की जानकारी और उनके आवास का विवरण जुटाया जाएगा, जबकि दूसरे पोर्टल पर PG संचालकों को अपनी सुविधाओं का पंजीकरण करने और जरूरी जानकारियां देने का अवसर मिलेगा। इससे प्रशासन को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दिल्ली में कितने छात्र PG या निजी हॉस्टल में रह रहे हैं और इन जगहों पर सुरक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है।
शुरुआती चरण में कमरों की संख्या, उपलब्ध सुविधाओं और आवास की अन्य जरूरी जानकारियों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा डेटाबेस तैयार करना है, जिससे छात्रों की आवास संबंधी जरूरतों का आकलन करने के साथ-साथ असुरक्षित या नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान भी की जा सके।
