चंडीगढ़, 26 अगस्त 2026 । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के आदर्श स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शिक्षकों के वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद करीब 1,100 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका मासिक वेतन करीब 10 हजार रुपये से बढ़कर 22 हजार रुपये से अधिक हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करती रहेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और प्रत्येक विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित करना शिक्षकों को सशक्त बनाने से शुरू होता है। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब का भविष्य संवारने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद शिक्षक समुदाय की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। लगभग दो दशकों से ये शिक्षक कम वेतन मिलने के बावजूद समर्पण भावना के साथ सेवाएं निभा रहे हैं। हमारी सरकार ने उनके वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करके लंबे समय से चले आ रहे इस अन्याय को दूर करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार के मुताबिक, आदर्श स्कूलों के शिक्षक लंबे समय से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे थे। वेतन में यह बढ़ोतरी उनकी आर्थिक स्थिति और मनोबल को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं
सिर्फ वेतन बढ़ाने तक ही सरकार का फैसला सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदर्श स्कूलों के शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं देने की दिशा में भी काम करने की बात कही है। इससे शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार की उम्मीद है।
15 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को भी फायदा
पंजाब के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आदर्श स्कूलों में फिलहाल 15 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षकों को बेहतर आर्थिक और सेवा सुविधाएं मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ सकता है।
सरकार के इस फैसले को लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे आदर्श स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
