‘मांवां-धीयां सत्कार राशि’ योजना का ऐलान: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये,

किन महिलाओं के खातों में आएगी राशि

फतेहगढ़ साहिब में ‘लोक मिलनी’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 9 दिन बाद पहली जुलाई को 18 साल से अधिक उम्र की महिला लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर उनके खातों में वित्तीय सहायता जमा होने के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। जनरल श्रेणी से संबंधित महिलाओं को 1,000 प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 प्रति माह मिलेंगे। यह पैसा बिना किसी मध्यस्थ के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इसके लिए ₹9,300 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का जो वादा किया गया था, उसे अब पूरा किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके बैंक खातों को सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे राशि सीधे उनके खाते में पहुंचेगी और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी।

सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू खर्चों में उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना के लिए आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं और संबंधित विभाग लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनके अनुसार, यह योजना लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाएगी और महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी।

हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आयु सीमा, आय संबंधी शर्तें और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन सरकार द्वारा जल्द जारी की जा सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें।