हरियाणा , 18 जून् 2026 । रियल एस्टेट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक और बिल्डर प्रमोटर रहे छौक्कर से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब खरीदारों से करोड़ों रुपये लेने के बावजूद उन्हें तय समय पर फ्लैट नहीं दिए गए, तो अब प्रभावित लोगों का पैसा किस तरह वापस किया जाएगा। न्यायालय की इस टिप्पणी को घर खरीदारों के हितों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।
मामला उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने आवासीय परियोजनाओं में निवेश कर फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद उन्हें न तो मकान मिला और न ही उनकी जमा राशि वापस की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने परियोजना की वित्तीय स्थिति, निवेशकों की संख्या और धन वापसी की संभावनाओं पर विस्तार से सवाल किए।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने मांग की कि हलफनामे में छौक्कर, उनके दोनों बेटों और अन्य परिवारजनों की सभी संपत्तियों का विवरण दिया जाए। साथ ही बताया जाए कि इन संपत्तियों पर कोई कर्ज या अन्य भार है या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि होमबायर्स को भुगतान की व्यवस्था, धन का स्रोत, परिवार की संपत्तियां और उनसे जुड़े सभी दस्तावेज पेश किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि घर खरीदारों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने संबंधित पक्ष से यह बताने को कहा कि निवेशकों की राशि लौटाने के लिए क्या ठोस योजना तैयार की गई है और इसके लिए समयसीमा क्या होगी। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि परियोजना से जुड़े संसाधनों और संपत्तियों का उपयोग प्रभावित खरीदारों को राहत देने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है।
इस मामले ने एक बार फिर रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि घर खरीदने वाले लोगों की जीवनभर की बचत अक्सर ऐसी परियोजनाओं में लग जाती है, इसलिए समय पर कब्जा या धनवापसी सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
फ्लैट खरीदारों को उम्मीद है कि अदालत की निगरानी में मामले का समाधान तेजी से निकलेगा और वर्षों से लंबित उनकी समस्याओं का अंत होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और संबंधित पक्ष द्वारा पेश की जाने वाली योजना पर सभी की नजर बनी हुई है।
