यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सितंबर से बढ़ सकता है मानदेय
लखनऊ, 13 जून् 2026 । उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत सितंबर से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इस कदम का लाभ विभिन्न सरकारी विभागों, निकायों और संस्थानों में कार्यरत करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले लगभग चार लाख आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा मानदेय और अन्य सुविधाओं का लाभ सरकार सितंबर से दे सकती है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए पोर्टल अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल तैयार होने के बाद पहले से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को प्रस्तावित बढ़ा मानदेय व अन्य सुविधाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी। नई भर्तियां भी शुरू की जाएंगी।
सरकार पहले ही आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और न्यूनतम मानदेय तय करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उनकी श्रेणी और कार्य के अनुसार लगभग 16,000 रुपये से 20,000 रुपये तक मासिक मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की गई है।
नई नीति में यह भी प्रावधान है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने समय पर भुगतान मिले, सेवा प्रदाताओं का चयन पारदर्शी तरीके से हो और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से वेतन विसंगतियों, भुगतान में देरी और कटौती संबंधी शिकायतों को दूर करना है।
यदि प्रस्तावित व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इससे उनके जीवन स्तर और कार्य संतुष्टि में सुधार आने की उम्मीद है।
