पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर PM मोदी ने जताई खुशी, बोले- गरीबों को मिलेगा बड़ा लाभ
नई दिल्ली, 12 मई 2026 । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ा कदम बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए लाखों परिवारों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा।” उन्होंने आयुष्मान भारत को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताते हुए कहा कि यह उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा, ”साथ ही, दो इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन करेगी।”
आयुष्मान भारत देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में इस योजना को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही थी और अब इसके लागू होने के फैसले को केंद्र सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से बचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का राज्य की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य योजनाएं हमेशा से जनता से सीधे जुड़ा मुद्दा रही हैं और आयुष्मान भारत को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है। अब योजना लागू होने के बाद इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव आने वाले समय में साफ दिखाई दे सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकती है। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाला भारी खर्च कम करने में यह योजना मददगार साबित हो सकती है।
