हरियाणा , 16 अक्टूबर 2026 । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 14 से 17 अक्टूबर 2026 तक की स्वीडन यात्रा के दौरान हरियाणा सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच कुल ₹4,000 करोड़ के निवेश आशय पत्र (Letter of Intent यानी LoI) पर हस्ताक्षर किए गए। रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग ₹3,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और खुदरा तथा वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में ₹1,000 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं।
यात्रा के दौरान, गुरुग्राम और स्टॉकहोम शहरों के बीच ‘सिटी-टू-सिटी’ (शहर-से-शहर) सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करेगा। ‘सशक्त भारत – आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने ₹3,000 करोड़ के एक बड़े ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, खुदरा (रिटेल) और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए ₹1,000 करोड़ के एक अन्य ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर भी सहमति बनी है। इन समझौतों से राज्य में नए निवेश आने की उम्मीद है, विशेष रूप से आधुनिक वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे, रिटेल चेन के विस्तार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में।
किन क्षेत्रों में निवेश से बढ़ेंगी संभावनाएं?
निवेश प्रस्तावों से हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियों और कारोबार के विस्तार की संभावनाएं हैं। खास तौर पर इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है:
- रिटेल और वेयरहाउसिंग: आधुनिक भंडारण, वितरण और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास की संभावना।
- औद्योगिक विनिर्माण: स्वीडिश कंपनियों के साथ औद्योगिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा।
- कौशल विकास: स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने के अवसर।
- व्यापार और निवेश: हरियाणा की कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कारोबारी नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं।
गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच भी बनेगी साझेदारी
इस यात्रा के दौरान गुरुग्राम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बीच शहर-से-शहर सहयोग की पहल भी हुई है। इसके तहत शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी समाधान, टिकाऊ विकास और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य है।
हरियाणा सरकार स्वीडन के अनुभवों का इस्तेमाल शहरी सेवाओं, परिवहन, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करना चाहती है। इससे भविष्य में नई परियोजनाओं और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि स्वीडिश कंपनियों के साथ निवेश और औद्योगिक सहयोग से रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, खुदरा कारोबार, तकनीकी सेवाओं और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर विकसित हो सकते हैं।
हालांकि, ₹4,000 करोड़ के ये आंकड़े निवेश आशय पत्रों से जुड़े हैं। इन्हें पूरी तरह लागू निवेश या तत्काल पैदा होने वाली नौकरियों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक रोजगार का लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित परियोजनाएं कब शुरू होती हैं, कितनी आगे बढ़ती हैं और उनमें कितने स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती होती है।
हरियाणा को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की कोशिश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन में इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे 2026 के दौरान हरियाणा की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वीडिश कंपनियों को राज्य में निवेश बढ़ाने और 2027 में प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
राज्य सरकार का उद्देश्य विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और कौशल विकास के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब इन निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना और स्थानीय युवाओं तक उनका लाभ पहुंचाना अहम होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्वीडन यात्रा के दौरान ₹4,000 करोड़ के निवेश आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण कारोबारी घटनाक्रम है। इन प्रस्तावों से उद्योग, रिटेल, वेयरहाउसिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में अवसर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, रोजगार पर वास्तविक असर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।
