“ED ने उर्वशी रौतेला व मिमी चक्रवर्ती को भेजा समन — 1xBet सट्टेबाजी मामले की जांच में नया मोड़”

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नई दिल्ली, 15 सितम्बर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद व अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा है। यह कदम उस मामले का हिस्सा है जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी एप 1xBet की गतिविधियों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हस्तियाँ उस प्लेटफ़ॉर्म से किस तरह सक्रिय रूप से जुड़ी थीं, विशेष रूप से प्रचार/एंडोर्समेंट के माध्यम से, और कितना आर्थिक लेन-देन हुआ।

घटना की पृष्ठभूमि

  • 1xBet एप को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोपों के चलते पहले से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की निगरानी में रखा गया है।

  • विभिन्न सितारों को प्रचार संबंधी सौदों, भुगतान संरचनाओं तथा उनकी भूमिका की स्पष्टता से जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

  • इससे पहले शिखर धवन, सुरेश रैना जैसे क्रिकेटर भी इस मामले में पूछताछ के दायरे में आ चुके हैं।

उनसे PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा। एजेंसी यह जानने की कोशिश करेगी कि कैसे उन्हें प्लेटफार्म ने एंडोर्समेंट के लिए संपर्क किया, भुगतान कैसे किए गए, क्या टैक्स भरा गया या नहीं, और क्या किसी तरह की धन शोधन (money laundering) की प्रवृत्ति व व्यवस्था देखी जा सकती है।

संभावित प्रभाव और आगे की कार्रवाई

  • जांच के दौरान यह सामने आ सकता है कि कैसे ऐसे ऐप्स अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का उपयोग करते हैं, जिससे जनता में विश्वास उत्पन्न हो और विवादित गतिविधियों की वैधता सी लगे।

  • किसी भी प्रमाणित उल्लंघन की स्थिति में, सम्बंधित सितारों पर वित्तीय और कानूनी दायित्व बन सकता है, जैसे कि टैक्स की देरी, विज्ञापन नियमों की अनदेखी, या अन्य नियामक प्रावधानों का उल्लंघन।

  • इस जांच से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर नियंत्रण कड़ी होने की संभावना है, विशेषकर ऐसी गतिविधियों पर जो कानूनी मोर्चों पर अस्पष्ट हैं।

उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को भेजा गया समन इस बात का संकेत है कि सरकार और जांच एजेंसियाँ उन प्रभावशाली हस्तियों की भूमिका की सतर्कता से समीक्षा कर रही हैं, जिन्हें वृहद जन-मानस में प्रभाव प्राप्त है। एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रचार जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग बढ़ती जा रही है, और यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

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