मोदी सरकार के अच्छे दिन :RBI देगा 1.76 लाख करोड़

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व गवर्नर विमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए रिकार्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया. इससे नरेंद्र मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाए बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपये सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है. इसमें 2018-19 के लिये 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है. अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ईसीएफ) के आधार पर निकाली गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पास इस वक्त 2.3 लाख करोड़ रुपये का आपात कोष है जिसमें से वह 52,637 करोड़ रुपये सरकार देगी. इसी तरह 1,23,414 करोड़ रुपये के अधिशेष में आरबीआई ने इस साल मार्च में 28 हजार करोड़ रूपये अंतरिम तौर पर सरकार को दे दिया था. इस तरह इस वित्त वर्ष में वह और 95,414 हजार करोड़ रुपये का कोष हस्तांतरित करेगा.

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